१५ दिनभित्र पासाङ ल्हामु राजमार्गमा चल्ने गाडीमा पानी , टिभी, पंखा र वाइफाई !
रसुवा – पासाङ ल्हामु राजमार्गको रसुवाखण्डमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समस्याको समाधान गर्नका लागि यातायात व्यवसायी र विद्यार्थी संगठनबीच सहमति भएको छ रसुवाखण्डमा सञ्चालन हुने पुराना गाडी हटाउने, भाडाको पुनरावलोकन गर्ने, आरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, सबै सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा लैजाने र अतिरिक्त सेवा शुल्कबापत रकम लिएअनुसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको हो ।
जिल्लामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको साधनको विषयमा विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको तयारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले शुक्रबार बैठक राखेको हो । यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि व्यवसायी र विद्यार्थी संगठनले सहमति गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनुभयो ।विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघ तथा यातायात व्यवसायीको तर्फबाट टिमुरे यातायात, पासाङ ल्हामु यातायात र मिनि गोसाईकुण्डका व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो ।
सार्वजनिक यातायातका साधनले अतिरिक्त सेवाको रूपमा शुल्क लिँदै आएकोमा यसको व्यवस्थापनको लागि १५ दिनको समय सीमा तोकिएको अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) रसुवाका अध्यक्ष अर्जुन पौडेलले बताउनुभयो । व्यवसायीले १५ दिनभित्र यात्रुलाई सुविधाबापत पानी दिनुपर्ने, टिभी, पंखा, वाइफाई, एसीलगायतका सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा बिग्रिएको भए मर्मत गर्नुपर्ने छ । असार २८ गतेसम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघ रसुवाका कोषाध्यक्ष सन्दीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
July 6, 2019 10:24 am | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
इराकबाहेक मध्यपूर्वका सबै देशमा रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला