अछाममा विप्लव समूहद्वारा १२ वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
अछाम – विप्लव निकट नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले अछामका १२ वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । पार्टीको सेती महाकाली ब्यूरोका नाममा विभिन्न स्थानीय तहका वडाहरुमा तालाबन्दी गरिएको हो । मंगलसैन नगरपालिकाको वडा नम्बर १ कुन्ती र १३ बस्ती, ढकारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ हिच्मा, तुर्माखाद गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ भुलु र ७ तोषि, पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकाको कालेकाँडा, बाराला, लयाँटी र पुल्लेतोला तथा रामारोशन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ शान्तडा, ४ बाटुलसैन र ६ भटाकाटियाका वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विप्लव समूह निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मंगलसैन नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष गोपाल थापाले कार्यालयको ताला तोडेर छुट्टै ताला झुण्ड्याइएको जानकारी दिनुभएको छ । वडाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ‘वडा कार्यालयको ताला तोडेर नजिकै फालिएको छ, र अर्को ताला लगाइएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘सँगै दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरौँ, सामाजिक दलाल पूँजीवादी सरकार खारेज गरौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सेती महाकाली ब्यूरो भनेर पर्चा टाँसिएको छ ।’
वडाध्यक्षको कार्यकक्ष रहेको कोठामा तालाबन्दी गरिएको रामारोशन–३ का अध्यक्ष ताराबहादुर साउदले जानकारी दिनुभयो । ‘दलाल पूँजीवादी सरकारका विरुद्ध लगाइएको ताला खोलिएमा सम्बन्धित ब्याक्ति नै जिम्मावर हुनेछ’ भनेर धम्किपूर्ण रुपमा लेखिएको सन्देशसमेत भेटिएको अध्यक्ष साउदले जानकारी दिनुभयो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनकबहादुर अहिले विभिन्न वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको खबर आइरहेको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयो ‘तालाबन्दी भएका वडामा प्रहरी पठाएर ताला खोल्ने तयारी भैरहेको छ ।’
July 7, 2019 11:46 am | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
इराकबाहेक मध्यपूर्वका सबै देशमा रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला