‘कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन–कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हाे, स्पष्ट हुनुपर्छ’
काठमाण्डाै – कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन–कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा कुन–कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भने पनि कुन–कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो स्पष्ट नभएको सांसदहरूले बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन–कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्पष्ट रूपमा, विधागत रूपमा छुट्याउनुपर्ने समिति सभापति श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले नेपालको कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कृषिमा उत्पादन बढाइ निर्यात गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको चरणमा जान ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कृषिमा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि राज्यले आवश्यकता ठानेर नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानी नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रहरू पनि आकर्षित रहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । आउँदा बैठकमा अझ विस्तृत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बसेर समितिमा छलफल गरिने भएको छ ।
साभार उज्यालो |
April 4, 2021 9:01 pm | अर्थ,राजनीति,विचार/ब्लग,समाचार
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन