समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गराैँ, सांसदकाे सङ्ख्या घटाऔँ : खिमलाल देवकाेटा

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या क्रमशः १ सय ६५ र ३ सय ३० मात्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टीको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ । समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या २ सय ७५ र ५ सय ५० बाट घटाएर क्रमशः १ सय ६५ र ३ सय ३० मात्र बनाऔँ । अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलीय भागन्डालगायतका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ । नागरिकका समस्या र गुनासा तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऔँ । सुशासनको प्रत्याभूति हुने र भ्रष्टाचार निवारणका कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरौँ । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था गरौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कुन–कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण निर्माण हुन नसकेको र पठनपाठनमा समेत समस्या भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि किताब नपाइरहेका भन्दै किताब विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले सङ्घीयता केन्द्रमुखी भएको भन्दै प्रदेश र पालिकालाई स्रोत, साधन र अधिकार दिनुपर्ने र त्याे अनुरुप भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । झन्झटिला प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ । उज्यालो