३३ किलो सुन काण्डका अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दिने पाँच न्यायाधीश ‘कारवाही’मा

३ माघ,काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानलाई तीब्रता दिदै गलत नियतले न्याय सम्पादन गर्ने उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई एकैपटक कारवाही गरेका छन् ।

साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ । राणाले गठन गरेको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरुलाई सामुहिक रुपमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।

कारवाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण,सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।

पाँच न्यायाधीशलाई काजमा झिकाउन सर्बोच्च अदालतबाट पत्र तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरु अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यसका साथै पेशी व्यवस्थामा समेत समस्या देखिएको न्यायिक निगरानी संयन्त्रले प्रधान न्यायाधीश राणा समक्ष सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि ललितपुर जिल्लाका एक न्यायाधीश पनि कारवाहीस्वरुप न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवलायमा तानिएको थियो । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अबैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनी विरुद्ध न्याय परिषदमा समेत उजुरी परेको थियो ।

प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगत्तै राणाले न्यायाधीश उपर आउने गुनासा,टिका टिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए । सो संयन्त्रबाट आवश्यक अनुगमन,निगरानी गर्ने, प्रतिवेदन लिने र आवश्यक प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने राणाले बताएका थिए ।अनलाईन खबर बाट