सरकार काँग्रेस द्वन्द्व : चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर भोलि संसदमा दुर्घटना हुन सक्ने
काठमाडौं – सरकारले संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा. गोविन्द केसीका माग शत प्रतिशत पूरा गरेको भन्दै प्रक्रियाअनुसार पारित हुने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले अधिनायकवाद वा दुई तिहाईको दम्भ भने पनि संसदले विधेयक पारित गर्ने बताउनु भएको हो ।
दुई दिनको असफल प्रयासपछि भोलि बस्ने संसद बैठकमा विधेयक पेश गर्ने तयारी छ । विधेयकले गरेका व्यवस्था बुझ्दै नबुझी डा. केसी अनसन बसेको भन्दै प्रवक्ता बाँस्कोटाले प्रक्रियामा रहेको विधेयक प्रक्रियाअनुसार नै पारित हुने बताउनु भयो ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले डा. केसीसँगको सहमति विपरित ल्याइएको विधेयक पेश गर्न नै नदिने निर्णय गरेको छ । पार्टी मुख्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनशनरत डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बहुमतको बलमा विधेयक पारित गर्न खोजिए संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकमा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, आफ्ना नेताका नाममा खोलिएका अस्पताल सरकारले खारेज गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गरेपछि विधेयक पेश हुन सकेको थिएन ।
सत्तारुढ दलका नेताले तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले स्थापित गरेको नजीरअनुसार मन्त्रीलाई रोष्टम जान नदिए यथास्थानबाट पेश गरेर भएपनि विधेयक पारित गराउने बताउँदै आएका छन् । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भोलि विधि सम्मत् ढंगले नै विधेयक पारित गराउने प्रयास हुने जानकारी दिनुभयो ।
January 25, 2019 1:24 pm | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन