हुवावेले रूसमा फाइभजी विस्तार गर्ने सम्झौता
रूसले आफ्नो देशमा फाइभजी नेटवर्क विस्तार गर्न चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावेसँग सम्झौता गरेको छ।रूस भ्रमणका गएका राष्ट्रपति चिनफिङ र रूसी समकक्षी भ्लादमिर पुटिनबीचको उपस्थितिमा बुधबार हुवावे र एमटिएस कम्पनीबीच फाइभजी विस्तारको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।सम्झौताअनुसार यही वर्ष रूसमा पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा फाइभजी विस्तार सुरू हुनेछ।अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भन्दै हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सहयोगी राष्ट्रहरूलाई पनि हुवावेसँग फाइभजी सम्झौता नगर्न आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकी सर्च इन्जिन कम्पनी गुगलले हुवावेका स्मार्ट फोनमा आफ्ना सुविधाहरू (जिमेल, म्याप, युट्युब) राख्न नदिने भएपछि हुवावे समस्यामा परेको छ।जारी व्यापार युद्धबीच अमेरिकाले आफ्नो देशको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेपछि चीनले देशभित्र फाइभजी सेवा विस्तार गर्न चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूकाअनुसार चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाइना मोबाइल, चाइना युनिकम, चाइना टेलिकम फाइभजी सञ्चालनको लाइसेन्स दिएको छ। त्यस्तै टेलिकम्युनिकेसन अपरेटर चाइना ब्रोडकास्टिङ नेटवर्कले पनि फाइभजीको लाइसेन्स पाएको छ।
संसारकै ठूलो दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माता कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि चीन सरकारले त्यहाँका टेलिकमलाई फाइभजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो।यी कम्पनीहरूले हुवावेकै फाइभजी पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेका छन्। उता अमेरिकाले भने हुवावेलाई कुनै पनि सामान बिक्री नगर्न अमेरिकी कम्पनीहरूलाई बाध्यकारी बनाएको छ।यस्तो अवस्थामा चीनले फाइभजीको लाइसेन्स नै दिएर अघि बढेको सन्देश विश्वलाई दिएको छ।
‘यहाँबाट चीन फाइभजीको युगमा प्रवेश गरेको छ,’ चीनको टेलिकम्युनिकेसन पूर्वाधारमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भएको हुवावेले भनेको छ, ‘फाइभजी नेटवर्क प्रभावकारी बनाउन चिनियाँ कम्पनीहरूलाई हुवावे पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ। हामीलाई विश्वास छ, निकट भविष्यमै फाइभजीमा चीनले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ।’अमेरिका, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अष्ट्रेलियाले यसअघि नै फाइभजी विस्तारको तयारी अघि बढाइसकेका छन्।
June 6, 2019 5:09 pm | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन