शीतल हत्याकाण्ड : प्रेममा शंका लागेपछि हत्या, पक्राउ परेकालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश
पाँचथर – जिल्ला अदालत पाँचथरले १५ वर्षीया किशोरी शीतल योङहाङका हत्यामा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।जिल्ला न्यायाधीश मनोजकुमार केसीको इजलासले हिलिहाङ गाउपालिका–४, पञ्चमिकी १५ वर्षीया किशोरी शीतलको हत्यामा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।शीतलको गएको वैशाख २९ गते साँझ घाँटी रेटी विभत्स हत्या गरी घर नजिकैको सडक छेउमा शव भेटिएको थियो । हत्यामा आरोप लागेका फाल्गुनन्द गाउँपालिका–२, पात्लेभञ्ज्याङका पदम गोले तामाङ, भगिरथ बाँस्तोला र कर्ण तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
थुनामा राख्न आदेश दिइएकामध्ये पदम र भगिरथ घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका थिए भने कर्णले हत्यामा संलग्न दुई जनालाई गाडीभाडा दिएर सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तीनजनामध्ये बाँस्तोला घटना भएको अर्काे दिन वैशाख ३० फिदिमबाट पक्राउ परेका थिए भने कर्ण तामाङ नौ दिनपछि फिदिमबाट नै पक्राउ परेका थिए । घटनाका मुख्य योजनाकार पदम गोले तामाङ भने घटना भएको २१ दिनपछि गएको जेठ १८ गते झापाको दमकबाट पक्राउ परेका थिए ।
पदम हत्या गरिएकी शीतलको प्रेमी रहेको वताइएको छ । आफूबाट टाढिएर अर्कै युवकलाई प्रेम गर्न थालेको आशंकामा तामाङले शीतलको हत्या गरेको स्वीकार गरेको पाँचथर प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय सिद्ध माध्यमिक कक्षा–१० मा अध्यय्नरत शीतलको पदमले बाँस्तोलाको सहयोग लिएर वैशाख २९ गते साँझ शीतलको घर नजिकै रहेको मान्छे नबस्ने अर्काे घरमा बोलाएर घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए । अदालतको आदेशबमोजिम तीन जनालाई कारागार चलान गरिसकिएको पाँचथर प्रहरीले जनाएको छ ।
June 15, 2019 10:32 am | टप
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन