कतार नेपाली एकता समाजको बिरोध कार्यक्रम सम्पन्न
कतार – संघीयताको खारेज गरौं ,कोरोना भाइरसका विरुद्ध प्रभावकारी कदमचालौ,कोरोनाको रोकथाम र उपचाररत सरकारको असक्षमता एबं लापरबाही र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नेपालमा भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको विरुद्ध कार्यक्रम लाई ऐक्यवद्धता जनाउदै कतार नेपाली एकता समाजले ओनलाईन जुम कार्यक्रम मार्फत आफ्नो विरुद्ध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एकता समाजका महासचिव खिम बूढाको संचालन र अध्यक्ष बिष्णु थापा क्षेत्रि को अध्यक्षतामा गरेको बिरोध कार्यक्रममा कमल आचार्यले स्वागत मनतब्य राख्दै उपस्थिति सम्पुण लाइ स्वागत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रम मा बिभिन्न बिभाग, एरिया इकाई बाट सहभागी रहेको थियो भने महीला संयोजक जानुका बसनेत, सनाया डी एरिया समितिका अध्यक्ष टेकराज थापा ,बुद्धिजीवी बिभाग का अध्यक्ष हरि शर्मा, केन्दीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कोइराला, रक्तिम बिभाग बाट बिमल भुसाल लगाएतले मनतब्य राखेका थिए ।
त्यसैगरि अन्तरष्टिय नेपाली एकता समाजका महासचिव तथा एकता समाजका सचिवालय सदस्य लुमाकान्त पुनले सङ्घीयता ले देशलाई दुर्घटना तर्फ लैजादै गरेको र भएको आर्थिक आएआर्जन बाट देशलाई धान मात्र हैन कर्मचारीलाई समेत तलब दिन बिस्व बैंक बाट ऋण ल्याउने तयारि समेत भएको र बिभिन्न बहाना बाजीमा देशलाई सिधाउने, नेपाली जनतालाई ऋण टाउकोमा थुपारिदिने काम बाहेक बिकाशका काम नभएको जानकारी गराउनु भएको थियो , अध्यक्ष थापाले कोरोनाको महामारी सगै नेपालका सरकार पक्ष हरुले सङ्घीयताको आडमा देशलाई दुर्घटना तर्फ लैजादै गरेको र नेपालमा असफल बन्दै गएकाले अब नेपाल र नेपाली जनताले साम्राज्यबदी हरुले बुनेको जालो यो महङ्गो सङ्घीयतालाई थेग्न नसक्ने भएकोले खारेजीको विकल्प नभएको बताउनु भयो । कार्यकर्म मा दुबई नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दिनेश थापाको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
November 30, 2020 11:16 am | प्रवास,समाचार
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
इराकबाहेक मध्यपूर्वका सबै देशमा रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला