मिटरब्याजलाई अपराधको सूचीमा राख्न कानुन बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाण्डाै – सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । आज मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानुनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अब यो कानुन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटरब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानुनी कारबाहीमा आउने जनाएको छ । यसअघि मिटरब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाहीका लागि खास कानुन नहुँदा समस्या भएको थियो । अब भने मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने र मिटरब्याजीहरू दण्ड र जरिबानाको दायरामा आउने सरकारको भनाइ छ ।

आजै गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानकाे विषयमा छलफल गरेको छ । भेटमा मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पीडितलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ । सहसचिव शर्माले पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । पीडितले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गर्न चाहेको भेटघाटमा सहभागी काठमाण्डाैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्ययले बताउनुभयो ।

मिटरब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाण्डाै आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।उज्यालो