नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण : विश्व बैंक
काठमाण्डाै – विश्व बैंकले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । आज नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र यसमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको हो ।
चरम गरिबी निवारणमा सफलता हासिल गरे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि भने कमजोर रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९६ देखि २०२३ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसतमा ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । याे दक्षिण एशियाका आठ देशमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ । नेपालभन्दा पछाडि माल्दिभ्स र श्रीलङ्का छन् ।
नेपालको आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनुमा निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता चुनौती रहेका प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस्तै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ ।
हरेक पाँच वर्षमा तयार गर्ने ‘नेपाल : राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिश गरेको छ । यसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ । यस्तै निर्यात क्षमतामा सुधार, जलविद्युत् सम्भावना उपयोग र डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । उज्यालो
March 24, 2025 4:28 pm | अर्थ
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन