सचेत नागरिकको कर्तब्य ।

धरम के.सी.

साउदी अरब – एउटा नेपाली नागरिक स्वदेशमा अवसर नपाउँदा बैदेशिक रोजगार खोज्छ । नेपालमा “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार (समेत) हरेक नागरिकका नैसर्गिक अधिकार”, यी नारा बनिसकेका छन् । तर, स्वदेशमै रोजगारको अधिकार अधिकांश नागरिकका लागि अझै पनि फगत ‘सपना’ हुन्, कथित अधिकार अवसर र सुविधामा परिणत भएका छैनन् ।

बैदेशिक रोजगारलाई बैकल्पिक अवसरका रूपमा खोज्न, रोज्न पाउने पनि हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार नै हो । तर, सरकार स्वयमले यसमा आंशिक अंकुश (घरेलु महिला कामदारहरूलाई) लगाउँदै उत्पन्न अनेकन अनियमितता र विकृति रोक्न नसक्दा कतिपयले ठगी, शोषण, अन्याय, पीडा, बिचल्ली भोग्दै अन्ततः ठूलो पश्चाताप र निराशाको अनुभूति गरेका छन् ।

“स्वदेशमै अवसर दिन्छौं” भन्ने तर दिन नसक्ने, बैदेशिक रोजगारमा आफैंले श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने तर त्यसलाई सुरक्षित, ब्यवस्थित, नियमित र न्यायपूर्ण बनाउन नसक्ने सरकारी अकर्मण्यता हुन, सरकार आफैंले बनाएको कानून र भए गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन नसक्नु पनि अकर्मण्यता, अनैतिकता र गैर जिम्मेवारीपनका पराकाष्टा नै हुन् । तर, यसरी सारा दोषहरू केवल सरकारलाई मात्रै थोपरेर सचेत नागरिक समाज पञ्छिन मिल्दैन ।

नागरिक समाजकै कुरा गर्दा हामीले थरिथरिका मानिस थरिथरिका भूमिकामा देख्छौं ।

अभियन्ताः यी सच्चा क्रान्तिकारी या परिवर्तनकारी हुन्छन् । प्रायः स्वविवेकमै काम गर्ने यो समूह प्रोएक्टिभ (स्वयं अग्रसर हुने, पहल गर्ने) र अन्तरआत्मालाई सुन्ने समूह हो । यी कुनै वाद या वादीबाट अभिप्रेरित नभई आफू(हरू)लाई असल लागेका कामहरूलाई नै “वाद” बनाउन लागिपरेका हुन्छन् ।

सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न मान्न र तदनुरूपको समर्थन या विरोध गर्न यो समूह स्वतन्त्र हुन्छ । समाजका सच्चा सचेतक र अधिकारकर्मीहरू पनि यही समूहभित्र पाउन सकिन्छ । सामाजिक संघ संस्था र समाजसेवामा यस्ता मानिसहरू अपेक्षित हुन्छन् तर बिरलै पाइन्छन् ।

परिचालितः यो समूह कतै (कसै)बाट निर्देशित हुन्छन् र गर्न (भनिएको) काम मात्रै गर्छन् । यिनीहरूको भूमिका प्रायः प्रोएक्टिभ नभएर रिएक्टिभ हुन्छ । यिनीहरुले माग या दबाव नभई काम गर्न चाहन्नन् । जस्तो कि जागिर खाने कर्मचारीहरू, राजनैतिक संगठनमा आवद्ध कार्यकर्ताहरू ।

यो समूहको जटिलता के हो भने आफ्नो संस्था, संगठन, प्रतिस्ठान, ब्यवसाय, दल या वादको हर हालतमा बचाउ गर्नैपर्ने बाध्यतामा बन्दै एकोहोरिएका हुन्छन् । आत्मालोचना गर्दा पनि कतिको जागिर जाने, पदै खुस्किने या अनुशासनको कार्बाहीमा पर्ने भयले ग्रस्त हुन्छन् ।

निस्कृयः यो समूहले सामाजिक गतिविधिहरूमा खासै चासो राख्दैन अर्थात निश्क्रिय हुन्छ र विशुद्ध आफ्नो पेशा या ब्यवसायमै (मात्रै) सीमित र सकृय रहेको हुन्छ । अहिले जताततै ‘परिचालितहरू’ छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । सच्चा ‘अभियन्ताहरू’ हराउँदै गएका छन् । यसको असर र मारमा ‘निश्कृयहरू’ पर्दैछन् । बैदेशिक रोजगाररत आम कामदारहरू जो प्रायः यही ‘निस्कृय’ समूहमा पर्छन्, उनीहरु पनि यो असर र मारबाट अछुतो छैनन् । परन्तु, सर्वाधिक मारमा छन् ।

त्यसो त सुशासन हरेक सरकारको नारा, अठोट र दाबी पनि हुन्छ । बर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीज्युले पनि यही नै आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा परेको र सुशासन बिथोल्न चाहने भ्रष्ट तत्वहरूलाई शून्य सहनशीलताका साथ निर्मूल पार्ने पनि भन्नुभएको छ । तर, सुशासन उखान टुक्काले आउँदैन । यो त नीति, निर्णय र कानूनको कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अनुभूति दिनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने विषय हो । यसको अनूभूति प्रवाशमा बैदेशिक रोजगाररत नेपालीहरूले पनि गर्न पाउनुपर्ने हो । यसको मापन र सुनिश्चितता विदेशमा पनि नेपालको नीति, निर्णय र कानून लागु भएको छ या छैन भन्ने तथ्यले देखाउने हो ।

आखिर बैदेशिक रोजगारमा नेपाल सरकारले नै पठाउने गरेको छ, चाहे सिधै होस (द. कोरिया र इजरायलमा) या संस्थागत (इजाजत प्राप्त म्यानपावर एजेन्सीहरू मार्फत विश्वभरि नै) या आफ्नै पहलमा ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिएर लिएर, नवीकरण (पुनः श्रम स्वीकृति) लिएर जाने नै किन होउन् । यी सबैप्रति राज्यको निश्चित दायित्व, कर्तव्य र जवाफदेहिता हुन्छ, हुनुपर्छ ।

यसका लागि नियोगहरूको भूमिका प्रधान र निर्विकल्प रहन्छ प्रवासमा । पछिल्लो समयमा केही दूतावासहरूले “श्रमिक सचेतना” भन्दै कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । यद्यपि ती कार्यक्रमहरूमा वास्तविक श्रमिकहरू अर्थात लक्षित समूहको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखिन्छ । तर पनि जे जति जस्ता सूचनाहरू प्रवाह गरिन्छन्, ती सबै बिशेषतः समस्यामा पर्ने (पर्न सक्ने) हरेक कामदारहरूका लागि उपयोगी, पूर्ण र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

समस्यादेखि समाधानसम्म पुग्ने मार्गचित्र (रोडम्याप), साधन स्रोत, विधि र प्रकृयासहित स्पस्ट हुनुपर्छ । विद्यमान कानुनहरू (नेपाल र गन्तब्य मुलुक दुबैका) मा टेकेर मात्रै कोही पनि पीडितहरूको रोजगार सुरक्षित र न्यायपूर्ण हुन सक्छ । कानुनी सचेतनाबिना अधिकार र न्यायपूर्ण र सुरक्षित हुन्नन् ।

अहिले प्रवासमा खट्किएको विषय नै पीडित कामदारहरूको अधिकार, न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्तिको हो र छ । नियोगहरू कमसेकम रिएक्टिभ बन्नैपर्दछ । अर्थात, आफ्नो जानकारीमा आएका हरेक पीडितहरूलाई नेपाल र गन्तब्य दुबैको कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा, न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । कामदारका हक हनन हुने कुरामा र उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा, न्याय एवं क्षतिपूर्तिका कुरामा कुनै सम्झौता गर्नुहुन्न । तर, यो खालको कार्यकुशलता नियोगहरूबाट देखिन सकेको छैन ।

कैयन महिनाको तलब छोडेर, कुनै न्याय र क्षतिपूर्ति नै नपाई, अझ कति त उल्टो जेल हुँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थालाई कतै ‘उद्धार’ मान्नै सकिन्न । नेपालबाट श्रम स्वीकृति ल्याई आएको एउटा बैध कामदारलाई इकामा नै नबनाइदिएर या भगाएर अबैध बनाउँदै, निरीह पार्ने र सबैतिरबाट निराश पार्दै भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु या ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ भनेजस्तो विवश बनाउँदै भिखारीजस्तो कृपा र निगाहको पात्र बनाउनुमा आखिर को, किन र कसरी जिम्मेवार (कारक) हुन्छन ? यो कानूनले नै परिभाषित गर्ने बिषय हो ।

मूलतः त्यो नियामक सरकारी निकायको असफलता हुन्छ । किनकि कानूनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी (अख्तियारी) उनिहरूकै हुन्छ ।

उपरोक्त परिस्थितिमा न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको कुरा केवल हावादारी गफमात्रै हुन्छ । यसमा नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका अपेक्षित छ, अझ कामदारहरू स्वयम पनि जाग्न सक्नुपर्छ, आआफ्ना अधिकार, न्याय र सुविधाका लागि ।

जे बोलिन्छ, त्यही लेखिँदा र जे–जे लेखिएका छन, तिनलाई अक्षरशः ब्यवहारमा उतार्दा सुशासन टाढा छैन । बोलाउन वा गुहार्नै पर्दैन । स्वतः आउँछ र हरेक जन जनको मन मनबाट प्रस्फुटन हुनेछ ।

त्यसो हुन नसक्दा कसैको हित हुन सक्दैन । चाहे तीन चौथाईकै सरकार किन नहोस्, ढिलो चाँडो जनमनबाट बढारिनेछ । अहिले नै कति मानिसहरू विकल्पको खोजीमा छन् । विकल्प एउटा दललाई अर्को दलले विस्थापित गर्ने मात्रै हैन, व्यवस्था नै ठीक भएन भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । हरेक १०/१५ वर्षमा व्यवस्था नै फेर्न भन्दै रक्तपात मच्चाइरहनुपर्‍यो भने देश नै कहाँ पुग्ला ?