क्रियाशील सदस्यता वितरण विवाद तत्काल समाधान गर्न देउवालाई दबाब
काठमाण्डाै – प्रदेश नम्बर २ का नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् । सानेपामा रहेकाे पार्टीकाे केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका काँग्रेसका धनुषा, सर्लाहीलगायतका नेता/कार्यकर्ताले आज सोमवार एक पक्षीय ढङ्गले वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता बदर नगरे पार्टी कार्यालयमा आमरण अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिए ।
पार्टीको विधानसम्मत ढङ्गले, न्यायपूर्ण तरिकाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधलीको तत्काल छानबिन नभए आफूहरू आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुने कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंहले चेतावनी दिनुभयो । उहाँले छिटो भन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्न सभापति देउवासँग माग गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन आउँदाे भदाै १६–१९ गते गर्ने मिति तोकिएको छ । तर क्रियाशील सदस्यता वितरणमा नै धाँधली गरिएको भन्दै विरोधमा कांग्रेसका प्रदेश नम्बर २ का नेता/कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा अनशनमा बसेका छन् । उनीहरूले जिल्ला छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान नगरे मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
जिल्ला छानबिन समितिले केन्द्रलाई दिएको सुझावका आधारमा सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवाद समाधान नगरे मान्य नहुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादवले बताउनुभयो । उहाँले पार्टी केन्द्रले एक पक्षीय ढङ्गले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाउँदै मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
धर्नामा बसेकाहरूले जिल्ला छानबिन समितिले दिएको सुझावलाई वास्ता नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीयस्तरको छानबिन समितिले समेत पार्टीको विधानअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उज्यालो
July 19, 2021 9:12 pm | राजनीति,समाचार,सुचना
प्रतिकृयाहरू :
समाचारहरु:
भर्खरै प्रकाशित
मेट्रोद्वारा कुवेतमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुदै
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चद्वारा पक्षघात पिडितलाई रु. ९४ हजार ३३४ रुपैया आर्थिक सहयोग !
पूर्वविशिष्टले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशन
कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पहुँचका भरमा लिइएका ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता
अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो श्वेतपत्र, यस्ताे छ देशकाे आर्थिक अवस्था (पूर्णपाठ)
गृहमन्त्री सुधनले यी विवादले घेरिए पछी राजीनामा दियका छ्न्।
दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन